Home » मराठी » पाकिस्तानच्या (भावी) इतिहासातील एक Turning Point

पाकिस्तानच्या (भावी) इतिहासातील एक Turning Point

गेले काही आठवडे पाकिस्तानची राजधानी इस्लामाबाद आणि इतर काही शहरात “तेहरिक लब्बैक या रसूल अल्लाह” (साधारण अर्थ – अल्ला च्या दुताला मानणार्यांची चळवळ) या संघटनेन धरण धरली होती. त्याची परवा – २७ नोव्हेंबर २०१७ ला सांगता झाली. ही धरण या संघटनेन थांबवावी म्हणून पाकिस्तानच्या केंद्र सरकारन या संघटनेबरोबर एक करार केला. हा करार पाकिस्तानच्या इतिहासातील महत्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

हा करार काय आहे ते पाहण्याआधी प्रकरण इथपर्यंत कस आल ते टप्प्याटप्प्यान पाहू.

पार्श्वभूमी

पाकिस्तान सरकार आणि लष्कर (खरतर फक्त भूदल. नौसेना आणि वायूसेनेला भूदल हिंग लावून विचारत नाही) यांच्यात देशाच नियंत्रण कोण करणार यावरून पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत चढाओढ चालू आहे. गंमतीन असही म्हणतात कि जगात सगळ्या देशांकड आर्मी आहे पण पाकिस्तानात मात्र आर्मिकड एक देश आहे. तर नवाज शरीफ यांनी काही प्रमाणात लष्कराला पायबंद घालायचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळ लष्करान पडद्यामागून सूत्र हलवून नवाज शरीफ यांची उचलबांगडी केली. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयान २८ जुलै २०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयानुसार नवाज शरीफ यांना कोणतही पद, संवैधानिक किंवा अगदी त्यांच्या पक्षाच अध्यक्षपददेखील, सांभाळायला अपात्र ठरवण्यात आलं. तद्नंतर शरीफ यांनी राजीनामा देऊन शाहीद खकन अब्बासी या त्यांच्या विश्वासार्ह सहकाऱ्याला पंतप्रधान केल. शरीफ यांच्यावर केस घालणाऱ्या इम्रान खानच्या पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ (PTI) या पक्षाचादेखील हा विजय मानला गेला. गंमतीची गोष्ट म्हणजे नवाज शरीफ यांना पदच्युत केल ते भ्रष्टाचारात दोषी सापडल्याबद्दल नव्हे तर कुराणातील व्याख्येनुसार ते सादिक (सत्यवचनी) आणि आमीन (प्रामाणिक) नाहीत म्हणून. त्याबद्दल नंतर कधीतरी.

सुरवात

पंतप्रधान अब्बासी यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पहिल काम हातात घेतलं ते म्हणजे ज्या कायद्याच्या आधारे नवाज शरीफ यांना कोणतंही पद सांभाळता येणार नव्हत तो कायदाच बदलायचं. पण तो कायदा बदलायला बराच जोर लावावा लागणार होता जेवढा आता त्यांच्या पक्षाकड नाही. म्हणून त्या आधी अब्बासिनी निदान शरीफ यांना पक्षाध्यक्ष तरी बनता याव यासाठी एका कायद्यात सुधारणा हातात घेतली.

ज्या कलमा आधारे नवाज शरीफ यांना पक्षाध्यक्ष होता येणार नव्हत ते काढून टाकणारी सुधारणा मंजूर होऊन २ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्राध्यक्ष मामनून हुसैन यांनी त्यावर सही केली आणि कायदा पारित झाला. हा कायदा पारित झाल्यान नवाज शरीफ यांचा स्वतःच्या पक्षाचा अध्यक्ष व्हायचा मार्ग मोकळा झाला.

थोडस धार्मिक

पाकिस्तानात अहमदी जमातीच्या लोकांना मुसलमान समजायचं नाही असा एक कायदा आहे. अहमदी जमातीमधे पैगंबरांना शेवटचा मसीहा (देवदूत) न मानता मिर्झा गुलाम अहमद याला शेवटचा मसीहा मानतात. मिर्झा गुलाम अहमद यानी १८८९ मधे (भारतीय) पंजाबमधील कादियान मधे या पंथाची स्थापना केली. त्यांच्या माशिदिना मशीद न म्हणता धार्मिक स्थळ किंवा प्रार्थना स्थळ असा उल्लेख अधिकृतरित्या केला जातो.

मुसलमान मतदारांसाठी वेगळी मतदार यादी आणि इतरांसाठी वेगळी मतदार यादी असते. निवडणूक अर्ज भरून देताना प्रत्येक मुसलमान उमेदवारान “मी अहमदी लोकांना मुसलमान मानत नाही” अस शपथेवर सांगतो अस लिहून द्याव लागत. असंच शपथपत्र पासपोर्टसाठी अर्ज करताना देखील लिहून द्याव लागतं.

वादाचा मुद्दा

नवीन पारित झालेल्या कायद्याच्या मसुद्यात “मी शपथेवर सांगतो (I solemnly swear)” च्या ऐवजी “माझा विश्वास आहे (I believe)” असा एक तांत्रिक बदल केला.

पाक

वादाचा मुद्दा – जुन्या अर्जातील शब्द

आणि या तांत्रिक बदलाबरोबरच थकीत कर्ज आणि इतर काही आर्थिक बाबी नमूद करण्यासाठी असलेली कलम काढून टाकली. याचा फायदा नवाज शरीफ आणि त्यांची मुलगी मरियम यांना होणार होता, किंबहुना हा सगळा घाटच त्यासाठी घातला होता. इथ जुन्या नव्या अर्जातील फरक बघता येईल.

यावर विरोधकांनी अशी आवई उठवली की सत्ताधाऱ्यानी पैगंबर शेवटचे मसीहा असण्याच्या कलमात बदल केला आहे आणि ते तस नाही अस मान्य केलंय. पाकिस्तानात हा फार जिव्हाळ्याचा विषय आहे.

ठिणगी आणि आग

हे कलम रद्द केल आहे अस म्हणून तेहरिक लबैक रसूल अल्लाह या संघटनेचा म्होरक्या खादीम हुसैन रिझवी यान आंदोलनाची हाक दिली आणि त्याच्या कट्टर समर्थकांनी आंदोलन सुरु केल. आधीच धर्मनिंदकांच्या विरोधात असणारे कायदे (blasphemy laws) कडक करा या आणि अश्या इतर अतिरेकी मागण्या असणाऱ्या आणि तसेच अतिरेकी समर्थक असणाऱ्या, या वयस्कर मुल्लाच्या हातात आयतंच कोलीत मिळाल.

त्यानी ५ नोव्हेंबरला लाहोर मधून पदयात्रा सुरु केली इस्लामाबादकड जाण्यासाठी. ती इस्लामाबादच्या जवळ पोचल्यावर पोलिसांनी थांबवली. तिथच त्यांनी धरण आंदोलन सुरु केल. त्याचबरोबर सार्वजनिक संपत्तीची नासधूस देखील चालू केली. सरकारन आधी केवळ धमक्या देऊन पाहिलं. तैनात असलेल्या पोलिसांनी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यापलीकड काही केल नाही. मग आंदोलकाबरोबर चर्चा करून पाहिली पण तेदेखील अयशस्वी ठरलं. शेवटी सैन्याला बोलवायचं ठरलं.

आंदोलक आणि लष्कर प्रेमसंबंध

पण पाकिस्तानी स्थळसेनाप्रमुखांनी (कमर जावेद बाजवा) सरकार आणि आंदोलक यानी चर्चा करून सहमतीन प्रश्न सोडवावा अस म्हणून सरकारी आदेशाला केराची टोपली दाखवली. पण एकूण दबावामुळ शेवटी सैन्य तैनात करावच लागल. त्याही वेळेला आम्ही आपल्या लोकांवर शास्त्र उगारणार नाही अस जाहीर करून टाकलं. सरकार आणि आंदोलक यांच्यातील चर्चेच गुऱ्हाळ काही संपेना आणि आंदोलक हटेनात.

लष्कराच्या मध्यस्थीन करार

लष्कर आणि आंदोलक यापैकी कुणीच सरकारच ऐकत नव्हत आणि त्यामुळ हतबल झालेल सरकार कारवाईचे आदेशहि देऊ शकत नव्हत (कारण लष्कर जुमानतच नव्हत) आणि आंदोलकानाही तिथून उठवू शकत नव्हतं. शेवटी लष्करान मध्यस्थी केल्याच दाखवून सरकारला आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य करायला लावल्या. यासाठी आंदोलक आणि सरकार यांच्यात एक करार करण्यात आला.

त्यातच लष्काराचा एक वरिष्ठ अधिकारी आंदोलकांना पैसे देत असतानाचा व्हिडीओ देखील समोर आला आहे.

 

दूरगामी परिणाम करणारा करार

या करारावर सरकार आणि आंदोलकांच्या पुढार्याबरोबरच जामीनदार (guarantor) म्हणून पाकिस्तानी गुप्तहेर संस्था आय एस आय च्या प्रतिनिधीन देखील स्वाक्षरी केली आहे तर लष्कराच्या प्रतिनिधीन मध्यस्थ म्हणून स्वाक्षरी केली आहे. याविरुद्ध पाकिस्तानातील अनेकांनी जरी निषेध नोंदवला असला तरी परिस्थिती तिळमात्र फरक पडण्याची अपेक्षा ठेवण चुकीच आहे.

निषेधाचे क्षीण आवाज

करारातील कलमं;

  1. केंद्रीय कायदा मंत्र्याचा राजीनामा (या बदल्यात हि संघटना त्याच्या विरोधात फतवा काढणार नाही अशी हमी)
  2. एक महिन्याच्या आत कायद्याच्या मसुद्यात बदल करणारी व्यक्ती शोधून काढून तिच्यावर कारवाई करण
  3. आंदोलकांविरुद्ध दाखल केलेल्या सर्व तक्रारी माग घेतल्या जातील.
  4. आंदोलकांवर कारवाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर चौकशी आणि कारवाई.
  5. आंदोलना दरम्यान झालेल्या सार्वजनिक संपत्तीची नुकसान भरपाई सरकारकडून केली जाईल.
  6. पंजाब सरकार बरोबर झालेल्या कराराची पूर्ण अंमलबजावणी

याबरोबरच इतरहि महत्वाच्या अटी सरकारन मंजूर केल्या आहेत ज्यात एका राज्याच्या कायदा मंत्र्याची चौकशी धर्मगुरूंची समिती करेल आणि तिचा निर्णय सरकारवर बंधनकारकअसेल, तसेच शाळेचा अभ्यासक्रम ठरवणाऱ्या समितीत धर्मगुरूंचा समावेश असेल अशा इतर अटींचा समावेश आहे.

फलनिष्पत्ती

ह्या सगळ्या प्रकारात लष्कराचा वरदहस्त असल्याखेरीज इतके दिवस आंदोलन करण आणि यशस्वी होण पाकिस्तानात एका सुमार संघटनेला शक्य नाही हे उघडच आहे. पण याचबरोबर आत्तापर्यंत निदान राजकीय पक्ष स्थापन करणे आणि निवडणुकी सारख्या प्रक्रियेतून जाण्याची पडणारी गरज आता नाहीशी होईल आणि फक्त पूर्णपणे उन्माद सुरु होईल. आधीच अतिरेकी विचारसरणी असलेल्या अनेक गटांना अधिक बळ मिळेल.

नवाज शरीफ यांनी भारताशी संबंध सुधारायचा प्रयत्न केला आणि त्याची शिक्षा त्यांना मिळेल याची त्यांच्या लष्करान पुरेपूर काळजी घेतली. त्याचबरोबर पुन्हा कुणी असा प्रयत्न केला तर त्याच काय होईल याचा संदेश देखील (परत एकदा) दिला. तिथल्या अल्पसंख्याकांना देश सोडणे किंवा धर्मपरिवर्तन करून त्यांच्यातील एक होणे किंवा मृत्यू पत्करणे असे तीन पर्याय उपलब्ध असतील.

पण भारतासाठी वाढीव डोकेदुखी ठरणारी गोष्ट म्हणजे अनेक गटाच्या मुल्लांना अत्यंत मुबलक आणि स्वस्त असा कच्चा माल म्हणजे माथेफिरू तरुण मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतील ज्याचा नजीकच्या आणि दूरच्या भविष्यकाळात केवळ त्रासच होईल. पाकिस्तानाच्या लोकशाहीत असलेली उरली सुरली धुगधुगी संपून जाईल आणि उरेल ते कलेवर भारतासाठी ब्रम्हसमंध (मुल्लासमंध) जन्माला घालेल.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: